8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચ માટે મોટા સમાચાર! સરકારી કર્મચારીઓને પગાર વધારા માટે જોવી પડશે રાહ, જાણો

8th Pay Commission: સરકારે આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં 8મા પગાર પંચની રચનાને મંજૂરી આપી દીધી છે, જે લાખો કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે એક સારા સમાચાર છે. તેના અમલીકરણથી તેમના પગાર, ભથ્થાં અને પેન્શનમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે. 

8th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકારે 8મા પગાર પંચની રચનાને મંજૂરી આપી દીધી છે, જે કેન્દ્ર સરકારી કર્મચારીઓ માટે એક સારા સમાચાર છે. તેનાથી તેમના ભથ્થાં અને પેન્શનમાં જોરદાર વધારો થશે. દેશના લાખો કેન્દ્ર સરકારી કર્મચારીઓ લાંબા સમયથી તેમના મૂળ પગારમાં વધારાની માંગ કરી રહ્યા હતા, અને 8મા પગાર પંચ પછી આ માંગણી પૂર્ણ થશે, જેનો લાભ લગભગ 50 લાખ વર્તમાન કર્મચારીઓને મળશે.

મિનિમમ મૂળ પગારમાં કેટલો વધારો?

8મું પગારપંચ લાગુ થયા બાદ દરેક વેતન આયોગના કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને ફાયદો થશે. આ અંતર્ગત ન્યૂનતમ બેઝિક સેલરી 18,000 રૂપિયાથી વધીને 30,000 રૂપિયા થઈ શકે છે, જે કર્મચારીઓ માટે મોટી રાહત હશે.

અગાઉ એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી હતી કે 7મા પગાર પંચની મુદત 31 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ સમાપ્ત થયા પછી 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી 8મું પગાર પંચ લાગુ કરવામાં આવશે. જો કે, હવે પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, 8મું પગાર પંચ 2026ના અંત સુધીમાં અથવા 2027ની શરૂઆતમાં લાગુ થઈ શકે છે. આવી સ્થિતિમાં 7મા પગાર પંચનો કાર્યકાળ તેના અમલીકરણ સુધી લંબાવવામાં આવી શકે છે.

કેટલા પેન્શનરોને આ લાભ મળશે?

8મા પગાર પંચનો લાભ ફક્ત 50 લાખ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને જ નહીં, પરંતુ કેન્દ્ર સરકારની નોકરીઓમાંથી નિવૃત્ત થયેલા લગભગ 65-68 લાખ પેન્શનરોને પણ મળશે. આ તેમના માટે પણ મોટી રાહત હશે, કારણ કે તેનાથી તેમના પેન્શનમાં વધારો થશે.

8મા પગાર પંચમાં કેમ વિલંબ થઈ રહ્યો છે?

• વહીવટી અને પ્રક્રિયાગત અવરોધો: જેમ કે કમિશનના અધ્યક્ષ અને સભ્યોની નિમણૂક હજુ સુધી થઈ નથી.
• ટીઓઆરનું અંતિમ સ્વરૂપ ન આપવું: કમિશનનો અવકાશ અને માર્ગદર્શિકા હજુ સુધી અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું નથી.
• બજેટરી જોગવાઈઓનો અભાવ: તેને લાગુ કરવા માટે જરૂરી બજેટરી જોગવાઈઓને પૂર્ણ કરવામાં સમય લાગી રહ્યો છે.
• હિસ્સેદારો તરફથી ઇનપુટ્સ: સરકારે વિવિધ હિસ્સેદારો પાસેથી ઇનપુટ્સ મેળવવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે, પરંતુ તેમાં હજુ સુધી કોઈ પ્રગતિ થઈ નથી.
• નવું પગાર માળખું: 8મા પગાર પંચને લાગુ કરવા માટે, હાલના પગાર માળખામાં ફેરફાર કરીને નવું પગાર માળખું બનાવવું પડશે, અને આ પ્રક્રિયામાં પણ સમય લાગશે.
  
  

8th Pay Commission May Offer Lower Salary Hike Than 7th: Report Predicts Just 13% Hike vs 14.3% Last Time

The 8th Pay Commission may offer central government employees only a 13% effective salary hike, lower than the previous 14.3%, says a Kotak Institutional Equities report.

8th Pay Commission Update: Central government employees are likely to see a modest 13% effective salary hike under the upcoming 8th Pay Commission, slightly lower than the 14.3% increase granted during the 7th Pay Commission rollout, according to a recent report by Kotak Institutional Equities.

The fitment factor, which plays a crucial role in calculating basic pay, is anticipated to be set at 1.8 for the 8th Pay Commission, as per the report. This figure marks a significant decrease from the 2.57 used in the previous commission. While a 1.8 fitment factor suggests an increase in basic pay — potentially rising from Rs 18,000 to around Rs 32,000 — the overall effective salary growth is expected to be minimal. This is due to the reset of the dearness allowance (DA), currently at 55%, to zero upon the implementation of the new pay structure.

Impact on Salary Structures

For employees with a basic salary of Rs 50,000, the revised pay could reach approximately Rs 90,000. However, factoring in the existing DA of Rs 27,500, the effective salary increase will only amount to Rs 12,500, rising from Rs 77,500 to Rs 90,000, excluding other allowances. Experts indicate that although the nominal increase in basic pay appears substantial, the actual hike will heavily depend on the new DA structure's implementation.

Employee Unions Demand Higher Fitment Factor

Employee unions have expressed their dissatisfaction with the proposed fitment factor. Representatives from the National Council-Joint Consultative Machinery (JCM), which advocates for central government employees and pensioners, have stated their demand for a fitment factor that matches or exceeds that of the 7th Pay Commission. Despite these demands, early indicators suggest that the government may opt for a lower figure.

The formal establishment of the 8th Pay Commission is expected in the coming months, with its recommendations likely to be implemented around 2026. As the discussions unfold, central government employees await further clarity on their salary adjustments amid rising living costs.

7th Pay Commission: Central employees can get relief on DA from this month next year

7th Pay Commission: Central employees can get relief on DA from this month next year

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Central Government Employees: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को कोरोना संकट के चलते पुरानी दर पर महंगाई भत्ते (डीए) का भुगतान किया जा रहा है। इस साल अप्रैल में सरकार ने फैसला लिया था कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को जून 2021 तक 17 फीसदी की दर ही डीए का भुगतान किया जाएगा। महंगाई भत्ते की मौजूदा दर 21 फीसदी है।

सरकार जून 2021 के बाद ही डीए पर अहम फैसला ले सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अप्रैल में लिया गया फैसला इस डेट तक ही लागू है। अगर सरकार डीए पर राहत भरा फैसला लेती है तो इससे 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 65 लाख ले ज्यादा पेंशनर्स को सीधा फायदा पहुंचेगा।

दरअसल साल में दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी होती है पर इसबार डेढ़ साल (जून 2021) तक कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी। महंगाई भत्ता महंगाई बढ़ने के बाद कर्मचारियों के रहन सहन के स्तर पर प्रभाव न हो इस वजह से दिया जाता है।

डीए पर निराशा के बाद कर्मचारियों को इस साल दिवाली के मौके पर सरकार ने बोनस जारी किया था। करीब 30 लाख नॉन गैजेस्टेड कर्मचारियों को इसका फायदा दिया गया था।

इन सरकारी कर्मियों के लिए लिया गया बड़ा फैसला: महाराष्ट्र सरकार सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार का कोविड-19 ईलाज का खर्चा उठाएगी। यह फैसला 2 सितंबर से मान्य होगा। कर्मचारियों को 2 सितंबर से इसका फायदा देने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि इसी दिन से कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को बढ़ाया गया था।

7th Pay Commission Update: Central employees will continue to receive gifts even after retirement, know what is the plan

7th Pay Commission Update: Central employees will continue to receive gifts even after retirement, know what is the plan

7th Pay Commission Update : केंद्र सरकार के सेवानिवृत्‍त कर्मचारियों के लिए यह काम की खबर है। भले ही नौकरी पूरी हो गई हो लेकिन अभी भी सरकार उन्‍हें काम करने का एक और मौका दे रही है। इस संबंध में ताजा खबर यह है कि अब सरकार अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को कांट्रेक्‍ट बेस यानी अनुबंध पर नौकरी देगी। इन नियुक्तियों के बाद कई कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। लॉकडाउन के बाद कई विभागों से सेवानिवृत्‍त हुए कर्मचारियों, अधिकारियों को वैसे भी अनुबंध के आधार पर सेवा का अवसर दिया गया है। जिन पदों पर यह नौकरी दी जाएगी उनमें सलाहकार, निजी सहायक, निदेशक आदि तकनीकी पद शामिल हैं। सरकार मंत्रालयों से सवाल पूछ रही है, जानकारी ले रही है कि कांट्रेक्‍ट बेस पर जो नियुक्ति दी जाएगी, उन्‍हें कितना पैसा दिया जाएगा। इसमें मानदेय, भत्‍तों पर विचार चल रहा है। मंत्रालयों ने जानकारी दी है, उसके बाद अब इन अनुबंधित कर्मचारियों के लिए वेतन एवं भत्‍ते को तय किया जाना शेष है। आदेश की प्रति एवं आवेदन-पत्र का प्रारूप देखने के लिए इस लिंक पर Click करें।

यह होगी आयु की पात्रता

अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारी 65 साल की आयु तक काम कर सकेंगे। हालांकि उन्‍हें सेवारत कर्मचारियों की तरह सारे भत्‍ते तो नहीं मिलेंगे लेकिन यदि उन्‍हें किसी काम से टूर पर भेजा जाएगा तो बकायदा यात्रा का भत्‍ता, टीए-डीए दिया जाएगा। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DoPT ने इस बारे में एक सचिवों की समिति का गठन किया है। इसका एक ड्राफ्ट भी तैयार किया जा रहा है।

अंतिम वेतन से अधिक भुगतान नहीं

जहां तक वेतन की बात है तो इन अनुबंधित कर्मचारियों का वेतन किसी भी हाल में उनके द्वारा प्राप्‍त की गई आखिरी सैलेरी से अधिक नहीं होगा। यहां यह बात गौर करने योग्‍य है कि इसमें उनकी पेंशन, नया वेतन दोनों को शामिल किया गया है। इन कर्मचारियों को मासिक वेतन का भुगतान किया जाएगा। इन्‍हें इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया जाएगा। अनुबंध की अवधि एक साल की होगी। यदि कोई पूर्व कर्मचारी या अधिकारी बतौर सलाहकार नियुक्‍त किया जाता है तो उसे भी समान वेतन ही दिया जाएगा।

ये होंगे लीव, भत्‍तों, वेतन और कार्यकाल के नियम

उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय 1 लाख 55 हजार 900 रुपए का वेतन मिला था तो उसकी मूल पेंशन 77 हजार 950 रुपए हो गई थी। अब नई अनुबंध वाली नौकरी में उसे 77 हजार 950 रुपए का फिक्‍स मानेदय दिया जाएगा। इस सेवा की अवधि एक साल की होगी। इस दौरान उन्‍हें इंक्रीमेंट या महंगाई भत्‍ते का लाभ नहीं दिया जाएगा। गृह भत्‍ता भी नहीं मिलेगा। वे एक महीने में डेढ़ दिन का अवकाश ले सकेंगे। यदि उनका कार्यकाल ठीक पाया गया तो सेवाकाल में इजाफा करते हुए एक साल का विस्‍तार दिया जा सकता है। सेवानिवृत्ति के बाद यह अवधि 5 साल से अधिक समय के लिए नहीं बढ़ाई जाएगी। जब तक DoPT का अंतिम ड्राफ्ट बनकर सामने नहीं आ जाता, तब तक केंद्र सरकार इन नियुक्तियों के संबंध में नियमों को बदल सकती है।

यहां देखें आदेश की कॉपी

Today 7th Pay Commission Latest Updates DA Gets Green Signal for Increase

7th Pay Commission Latest Updates: DA में बढ़ोतरी को मिल गई हरी झंडी! जानिए किन्हें होगा फायदा और कैसे...

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News in Hindi and Full Details : महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. केंद्रीय कर्मचारियों (central government employees) को महंगाई भत्ता (Dearness Allowance ,DA) कब मिलेगा इसकी तो जानकारी नहीं लेकिन इसी बीच दिल्ली सरकार के उन कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, जो लंबे समय से इसका आस लगाए बैठे हैं. दरअसल दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार ने अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का फैसला ले लिया है.

अब Unskilled, Semi-Skilled, Skilled और अन्य श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों को सिफारिशों के हिसाब से महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा. पिछले दिनों इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोरोना वायरस संकट काल के दौरान सरकारी कर्मचारियों को समय से सैलरी मिले. यहां चर्चा कर दें कि दिल्ली का श्रम विभाग का प्रभार भी सिसोदिया के ही पास ही है.

बताया जा रहा है कि, Unskilled Workers के लिए मासिक वेतन 15,492 रुपए (596 रुपए एक दिन का), Semi-Skilled Workers के लिए 17,069 रुपए (657 रुपए प्रतिदिन) और Skilled Workers के लिए 18,797 रुपए मासिक (एक दिन के लिए 723 रुपए) तय करने का काम केजरीवाल सरकार ने किया है.

क्या कहा मनीष सिसोदिया ने : दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अकुशल( unskilled ) अर्द्धकुशल ( semi-skilled) और अन्य श्रमिकों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी का आदेश देने का काम किया है. इस संबंध में सिसोदियों ने कहा कि मजदूरों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल सरकार ने यह फैसला लिया है. कोरोना महामारी के दौर में यह अहम कदम है. इसका लाभ कई वर्ग के कर्मचारियों को मिलेगा.

मिलती है केवल न्यूनतम मजदूरी : आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण नियमित सरकारी कर्मचारियों के लिए जनवरी से जून 2020 तक महंगाई भत्ते का अंक जोड़ने पर रोक लगा रखी है दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा असंगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिकों के महंगाई भत्ते पर रोक नहीं लगाई जा सकती. सिसोदिया ने इसके पीछे तर्क दिया कि इन्हें केवल न्यूनतम मजदूरी मिलती है. खासकर कोरोना संकट के दौरान ऐसा करना मजदूरों के हित में नहीं है. इसीलिए दिल्ली सरकार ने महंगाई भत्ते जोड़कर नया न्यूनतम वेतन की घोषणा की है. इन्हें अक्टूबर 2020 से जोड़कर राशि मिलेगी.

7th Pay Commission Green Signal for Increase in DA These Employees will Benefit

7th Pay Commission Green Signal for Increase in DA These Employees will Benefit

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News in Hindi and Full Details: एक सरकारी बयान में बताया गया कि संशोधित न्यूनत दिहाड़ी (इसमें डीए भी शामिल) Unskilled, Semi-Skilled and Skilled श्रेणियों के लिए होगी। यह एक अक्टूबर, 2020 से प्रभाव में आएगी।

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News in Hindi and Full Details: वैश्विक महामारी Coronavirus ने सबको तगड़ा झटका दिया। खासकर आर्थिक मोर्चे पर। आम से लेकर खास हो या फिर निजी क्षेत्र से लेकर प्राइवेट से जुड़े। सब पर असर पड़ा है। इसी संकट के बीच, उन दिल्ली सरकार के उन कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, जो लंबे समय से अपने Dearness Allowance (DA) में इजाफे की आस लगाए बैठे हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली A.AP सरकार ने अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का फैसला लिया है।

Click Here To Read Full News

7th Pay Commission: Pensioners can get this gift soon along with central employees.

7th Pay Commission: Pensioners can get this gift soon along with central employees

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Central Government Employees Pensioners: सरकार का कहना है कि महंगाई भत्ते पर 1 जुलाई 2021 के बाद ही फैसला लिया जाएगा। अगर सरकार राहत भरा फैसला लेती है तो कर्मचारियों को सैलरी बढ़कर मिलेगी और पेंशनर्स को पेंशन।

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Central Government Employees Pensioners: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जून 2021 के बाद सरकार महंगाई भत्ते (डीए) पर राहत दे सकती है। कोरोना संकट के चलते इस साल अप्रैल में केंद्र सरकार ने डीए की पुरानी दर को लागू किया था। इस फैसले के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स को 17 फीसदी की दर से ही डीए का भुगतान किया जा रहा है।

मौजूदा समय में डीए की दर 21 फीसदी है। अप्रैल में लिए गए फैसले में ना सिर्फ 2020 बल्कि जनवरी 2021 में होने वाली बढ़ोत्तरी पर भी पाबंदी लगाई गई है। सरकार का कहना है कि महंगाई भत्ते पर 1 जुलाई 2021 के बाद ही फैसला लिया जाएगा। अगर सरकार राहत भरा फैसला लेती है तो कर्मचारियों को सैलरी बढ़कर मिलेगी और पेंशनर्स को पेंशन।

दरअसल सरकार के मुताबित घातक कोविड-19 की वजह से उपजे हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ऐसे में हालात सामान्य होने और सरकारी खजाने पर पड़े नकारात्मक प्रभाव के कम होने के बाद ही महंगाई भत्ते पर तस्वीर साफ हो सकेगी। साल में दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की जाती है।

वहीं हाल में सोशल मीडिया पर डीए से जुड़े एक फर्जी दावे पर सरकार ने अहम जानकारी साझा की है। एक वायरल मैसेज (मॉर्फ्ड तस्‍वीर) में दावा किया जा रहा है कि सरकार ने डीए में 24 फीसदी की बढ़ोत्तरी की है और इसके साथ ही इस साल अप्रैल में इसपर लगाई रोक को भी हटा दिया है। सरकारी फैक्ट चेकर पीआईबी फैक्ट चेक ने एक ट्वीट के जरिए जानकारी साझा की है।